maharashtra election : निवडणूक चोरी आणि मॅच फिक्सिंग : राहुल गांधी

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये पार पडली. 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान, 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी निकाल लागला. यामध्ये महायुतीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र आता काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत गंभीर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला. त्यांनी मतदार यादीत 70 लाख नवीन मतदारांची नोंद केल्याचा किंवा झाल्याचा दावा करत याला “निवडणूक चोरी” आणि “मॅच फिक्सिंग” असे म्हटले आहे. ताशा आशयाचा लेख अनेक वृत्तप्रत्रांमध्ये छापून आला आहे. त्यामुळे राज्यातील वातावरण पुन्हा तापले आहे. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील लेख लिहून राहुल गांधी यांच्या दाव्यांना खोडून काढले आहेत. फडणवीस यांनी जशास तसे उत्तर देण्याचा यातून प्रयत्न केला आहे. राहुल गांधी यांच्या लेखातून निवडणूक, सत्ताधारी राजकीय पक्ष आणि निवडणूक अयोग्य यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

लोकसभा विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेत जो गैरप्रकार झाला आहे त्याचे सुमारे ५ मुद्यांच्या माध्यमातून सविस्तर उलगडा केला आहे. त्यामुळे निवडणूक लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपांपैकी पहिला आरोप असा आहे कि,

निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत हस्तक्षेप:
2023 मध्ये केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती कायद्यात बदल करून निवडणूक आयोगाला आपल्या प्रभावाखाली आणले. मुख्य न्यायाधीशांना चयन समितीतून काढून कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय संशयास्पद होता.
फसवी मतदार नोंदणी:
2019 मध्ये महाराष्ट्रात 8.98 कोटी मतदार होते, मे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 9.29 कोटी, आणि नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत 9.70 कोटी. पाच वर्षांत 31 लाख मतदार वाढले, तर फक्त पाच महिन्यांत 41 लाख मतदार वाढले, जे असामान्य आहे. महाराष्ट्रातील प्रौढ लोकसंख्या 9.54 कोटी असताना मतदारसंख्या 9.70 कोटी होणे शक्य नाही.

मतदान टक्केवारीत असामान्य वाढ:
मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता 58.22% मतदानाची नोंद झाली, परंतु अंतिम आकडेवारी 66.05% झाली, म्हणजेच 7.83% (सुमारे 76 लाख मतांची) वाढ. ही वाढ 2009 (0.50%), 2014 (1.08%), आणि 2019 (0.64%) च्या तुलनेत खूप जास्त आहे. 85 मतदारसंघांमधील 12,000 बूथांवर प्रत्येकी सरासरी 600 अतिरिक्त मतदारांनी मतदान केले, जे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे.

हवे तिथे फसवे मतदान:
फसव्या मतदारांची नोंदणी आणि मतदान विशेषतः त्या मतदारसंघांमध्ये झाले, जिथे भाजपला विजय हवा होता. शिर्डी येथील एका इमारतीत 7,000 नवीन मतदार जोडल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला.
पुरावे लपवणे:
निवडणूक आयोगाने मतदार यादी आणि सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक न करून गैरप्रकार लपवण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी यांनी ही माहिती पारदर्शकतेसाठी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.

राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला “लोकशाहीसाठी विष” असे म्हटले आहे. तसेच ही रणनीती आता बिहार विधानसभा निवडणुकीत आणि भविष्यात भाजप हरणाऱ्या राज्यांमध्ये वापरली जाईल. असा दावा देखील त्यांनी केला आहे. त्यामुळे देशात निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्याबाबत विश्वासाहार्यता कमी होऊ शकते. तसेच या वक्तव्यामुळे बिहार आणि इतर राज्यातील निवडणुकीत काहीसा पायबंद बसेल अशाप्रकारची रणनीती किंवा मींडगेम देखील असू शकतो असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील लेख लिहून राहुल गांधी यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी राहुल गांधी यांचे दावे “खोटे”, “दिशाभूल करणारे”, आणि “जनादेशाचा अपमान” असल्याचे म्हटले. फडणवीस यांचे प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
जनादेशाचा अपमान:
फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्यावर आरोप केला की, जनतेने त्यांना आणि काँग्रेसला नाकारले, म्हणून ते जनादेशाला नाकारत आहेत. “राहुल गांधी यांची नीती आहे: लोकांना समजावता येत नसेल, तर त्यांना गोंधळात टाका,” असे फडणवीस म्हणाले.
मतदारवाढीचे स्पष्टीकरण:
निवडणूक आयोगाने 24 डिसेंबर 2024 रोजी काँग्रेसच्या विधी, मानवाधिकार आणि आरटीआय विभागाचे वकील ओमर हूडा यांना 60 पानांचे पत्र पाठवून मतदारवाढीची माहिती दिली. 40.81 लाख नवीन मतदारांपैकी 26.46 लाख युवा मतदार होते. मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांचा सहभाग होता आणि याबाबत कोणतीही तक्रार नोंदवली गेली नाही.
2004 ते 2009 दरम्यान (काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात) 1 कोटी मतदार वाढले होते, जे तुलनेने जास्त आहे, तरीही त्यावेळी कोणी गैरप्रकाराचा आरोप केला नव्हता.

वाढीव मतदानाचे खंडन:
शेवटच्या तासांत मतदान वाढणे सामान्य आहे. 2024 मध्ये शेवटच्या तासात 7.83% मतदान झाले, जे दिवसभराच्या सरासरी 5.83% पेक्षा किंचित जास्त आहे. फडणवीस यांनी उदाहरणे दिली: माढा मतदारसंघात शेवटच्या तासात 18% मतदान वाढले, तरी शरद पवार गटाचा उमेदवार जिंकला; वणीमध्ये 13% वाढ झाली, तरी ठाकरे गटाचा उमेदवार विजयी झाला. यावरून शेवटच्या तासातील मतदानवाढीचा फायदा फक्त भाजपलाच झाला, हा दावा खोटा आहे.

निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता:
फडणवीस यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने प्रथमच विरोधी पक्षनेत्याला निवडणूक आयोगाच्या चयन समितीत समाविष्ट केले, जे पारदर्शकतेचे पाऊल आहे. राहुल गांधी यांनी याला विरोध केला, जे लोकशाहीला कमकुवत करणारे आहे.

पराभव स्वीकारण्याचा सल्ला:
फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला. “राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये आपली हार आधीच मान्य केली आहे. जोपर्यंत ते तथ्ये समजून घेणार नाहीत आणि स्वतःला खोटी आश्वासने देणे थांबवणार नाहीत, तोपर्यंत काँग्रेस जिंकू शकत नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.

मतदारांचा अपमान:
राहुल गांधी यांनी आपल्या आरोपांद्वारे महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला आणि सामान्य जनतेचा अपमान केला आहे. “महाराष्ट्र माझ्या या मतदारांचा अपमान कधीही माफ करणार नाही,” असे फडणवीस यांनी ठणकावले.
फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्या लेखाला “अर्धसत्य आणि मजाक” असे संबोधले आणि त्यांचे आरोप भ्रामक आणि निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणारे असल्याचे म्हटले.

दरम्यान राहुल गांधी यांच्या आरोप आणि फडणवीस यांच्या प्रत्युत्तरामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापले आहे आणि ते काही काळ आरोपप्रत्यारोपाच्या माध्यमातून सुरूच राहील असेच दिसतेय.
निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचे आरोप “निराधार” आणि “कायद्याचा अपमान” करणारे असल्याचे म्हटले. त्यांनी 24 डिसेंबर 2024 रोजी काँग्रेसला 60 पानांचे पत्र पाठवून सर्व तथ्ये सादर केली, जी त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. आयोगाने सांगितले की, मतदार नोंदणी आणि मतदान प्रक्रिया पारदर्शक होती आणि सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पार पडली. त्यावेळी त्याच्यावर आक्षेप घेतला गेला नसल्याचे म्हटले आहे.

एकूणच महाराष्ट्र असो देशाचे राजकारण, राजकारण म्हटले कि आरोप-प्रत्यारोप होत असतात मात्र आता राहुल गांधी यांच्या या लेखातून असे दिसतेय किंवा त्यांना असे म्हणायचे असावे कि, यंत्रणा या सरकारच्या दबावाला बळी पडत आहेत. किंवा त्यावर सरकार दाबत टाकत आहे. आणि आपल्याला जे सद्य करायचेय ते सरकार करत आहे. परंतु देशातीलच नाही तर राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सर्व मुद्यांचा बारकाईने अभ्यास हा केला पाहिजे आणि योग्य तो बदल केला पाहिजे असे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे.