Motor Vehicle Act : स्कूटर-मोटारसायकल चालवण्याच्या नियमांत बदल…

Motor Vehicle Act : स्कूटर-मोटारसायकल चालवण्याच्या नियमांत बदल…
देशात सध्या वाहन परवाना काढायचा म्हटले कि, १८ वर्षे पूर्ण लागतात. आता मात्र केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर वाहन कायद्यात (Motor Vehicle Act) बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १८ वर्षावरुन १६ वय करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तरुणाईसाठी मोटर वाहन कायद्यात मोठा बदल होणार आहे. तास बदल झाला तर वाहन चालवण्याबाबत हा नियम मैलाचा दगड ठरेल. मात्र या निर्णयाचा देशातील तरुणाईला होईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर वाहन कायद्यात (Motor Vehicle Act) बदलाचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यानुसार काही नवीन संशोधनानुसार मोटारसायकलच्या व्यावसायिक वापरासाठी कंत्राटी वाहतुकीसाठी मान्यता देण्यात येईल. त्यामुळे सध्याच्या रॅपिडो आणि युबर यासारख्या कंपन्यांना कायदेशीररित्या दुचाकीचा व्यावसायिकरित्या वापर करता येणार आहे.
दरम्यान कंत्राटी वाहतुकीसंदर्भात स्पष्टता येण्यासाठी आता केंद्र सरकार मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊनच ही परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची अटी आणि नियमांची उजळणी करण्यात येत आहे. त्यानंतर याविषयीचा परवाना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी काहीसा अवधी लागू शकतो.
सध्या कायद्याने किशोरवयीन मुलांना दुचाकी कंकालवू देणे बेकायदेशीर आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ५० सीसी मोटरसायकल वा इलेक्ट्रिक स्कूटर-मोटरसायकल, ज्याची अधिकत्तम क्षमता १५०० वॅट आहे आणि त्याची ताशी गती २५ किमी आहे, अशा दुचाकी किशोरवयीन मुल चालवू शकतात. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. १६-१८ वर्षे वयोगटातील तरुणाईला दुचाकी चालवण्याचा परवाना मिळू शकतो.
अधिवेशनात निर्णय होणार?
या हिवाळी अधिवेशनात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय याविषयीचा सुधारणा बिल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करणार असे म्हटले जात आहे. यामध्ये वजनाने हलकी वाहनं, स्कूल बस, तीन चाकी वाहनं यांची यांच्याबाबत देखील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये शाळेतील वाहनांसाठी कडक कायदे करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शाळेसंबंधी व्हॅन, तीनचाकी वाहनांबाबत पण कडक कायद्याची तरतूद असणार आहे. यालाच पूरक असे काही कडक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.