मतदान केंद्राचा डेटा जाहीर करावा मागणी, आदेशास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

ELECTION COMMISSION 2024 – लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाला फॉर्म 17 सी च्या नोंदी सार्वजनिक कराव्यात या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या नोंदी सार्वजनिक करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 17 सी हा फॉर्म असा फॉर्म आहे, ज्यामध्ये मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांची संख्या दिली जाते.

न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्याधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. आता दाखल करण्यात आलेली याचिकेतील अंतरिम मागणी ही 2019 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या मागणीसारखीच आहे आणि हे प्रकरण नयप्रविष्ठ आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स एनजीओच्या दाखल याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

याचिकेत हि केली होती मागणी
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतांची आकडेवारी 4 तासांच्या आत जाहीर करावी. यासाठी फॉर्म 17 सी सार्वजनिक करण्याच्या सूचना देण्याची मागणी डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली होती.

निवडणूक यंत्रणेत अडथळा निर्माण होईल
प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदान टक्केवारीची आकडेवारी संकेतस्थळावर सार्वजनिक केल्यास निवडणूक यंत्रणेत अडथळा निर्माण होईल. “संपूर्ण माहिती देणे” आणि फॉर्म 17 सी सार्वजनिक करणे वैधानिक चौकटीचा भाग नाही. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक क्षेत्रात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या डेटाचे फोटो मॉर्फ केले जाऊ शकतात. आणि संदिग्धता बंधू शकते, त्यामुळे याप्रकारे माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.