संगमनेर : वाळू लिलावाची चौकशी करावी, अवैध खाण व्यवसाय बंद करावेत; शेतकऱ्यांची मागणी

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हाधिकारी याना ग्रामस्थ – शेतकऱ्यांचे निवेदन

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – संगमनेर तालुक्यात मागील दहा वर्षांत झालेल्या माती मिश्रीत वाळू लिलावाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी. तसेच सध्या सुरू असलेल्या अवैध खाण क्रशर आणि खाण पट्टे व्यवसाय बंद करावेत आशी मागणी संगमनेर तालुक्यातील निमोण तळेगाव कौठे कमळेश्वर येथील ग्रामस्थ आणि शेतकर्यांनी शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकरी सिध्दराम सालीमठ यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली.

संगमनेर तालुक्यातील निमोण तळेगाव कौठे कमळेश्वर येथील ग्रामस्थ आणि शेतकर्यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवून याबाबतचे निवेदन सादर केले.जेष्ठ नेते भीमराज चतर, अमोल खताळ, संदीप देशमुख, शरद गोर्डे, श्रीनाथ थोरात, नवनाथ जोंधळे, मयूर दिघे, किसनराव चतर, बाबा आहेर, श्रीकांत गोमासे, महेश मांडेकर आदीसह शेतकरी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

महसूल आणि शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान
संगमनेर तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध खाण क्रशर तसेच खाण पट्टे शासनाचे सर्व नियम व अटीचे पालन न करता सुरू आहेत.या व्यवसायिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या भागातील पर्यावरण पूर्तपणे धोक्यात आले असून, या अवैध खाणीमुळे शेतातील पीकाचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान होत आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त खोदाई करून शासनाच्या अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याने शासनाच्या महसूलाचेही मोठ्या नूकसान होत असल्याची बाब निवेदनाव्दारे शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

खाणीतून वाहतूक
या खाणीतून उत्पादीत केलेला मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने राजरोसपणे बेकायदेशीर वाहतूक होत असतानाही परीवहन विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याने गांभीर्याने याकडे लक्ष देऊन कारवाई करायला हवी अशी मागणी देखील शिष्टमंडळाने निवेदनातून केली आहे.

आघडी सरकारच्या काळात माती मिश्रित वाळूचे लिलाव
राज्यात काॅग्रेस आघाडी .सरकार असताना तालुक्यात माती मिश्रीत वाळूचे लिलाव मोठ्या प्रमाणात झाले त्याबाबतही वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या मात्र याची दखल अधिकाऱ्यांनी न घेतल्याने शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.माती मिश्रीत वाळूचे लिलाव कसे झाले?, शासन नियमांची अंमलबजावणी झाली का? असे सवाल उपस्थित करत या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावी आशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.

महसूल विभाग कारवाई करणार का?
शेतकऱ्यांनी आणि परिसरातील नागिकांनी मोठ्या आशेने महसूल मंत्री आणि पालकमंत्री राधाकुष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधीकारी यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे मांडेले आहे. मात्र यामागे असणाऱ्या छुप्या शक्ती कोण हे कोण शोधणार? शोधल्या तरी कारवाई होणार का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपष्ठीत केलं जात आहेत.