देशात पेपर फुटीप्रकरणी "सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४" केंद्राकडून लागू

१ कोटींचा दंड… १० वर्षांचा होऊ शकतो कारावास….

PAPER LEAK LOW 2024 – देशातील अनेक ठिकाणी भरती परीक्षेतील पेपर फुटीच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत कठोर कायदा लागू केला आहे. पेपर फुटी विरोधात संसदेने सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ हा फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर केला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी आता सुरु झाली आहे. त्यासाठी काही तरतुदी लागू केल्या आहेत. ज्यामुळे पेपरफुटीला लगाम लागेल.

देशात NEET आणि UGC-NET परीक्षेतील पेपर लीकमुळे संपूर्ण देशभरात गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे या घटना रोखण्यासाठी २१ जून २०२१ पासून केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्या अंतर्गत परीक्षेत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान ३ ते ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पेपर लीक करणाऱ्यांना ५ ते १० वर्षे तुरुंगवास आणि किमान १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संसदेने सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ हा फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर केला होता. मात्र त्यावर २१ जून रोजी अंतिम निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कोणताही संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना कमीत कमी ५ वर्षांची तर जास्तीत जास्त १० वर्षाची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच १ कोटींचा दंडही होऊ शकतो. केंद्रीय लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये काहीप्रमाणात घोटाळे उघडकीस आले आहेत. त्यामुजले याला रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. १ कोटी पेक्षा कमी दंड नसणार आहे, तसेच यामध्ये मालमत्ता जप्त करण्याची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.

हे आहे कायद्याने प्रतिबंधित
परीक्षेचा पेपर किंवा उत्तरे लीक करणे, उमेदवारांना अनधिकृत संवादाद्वारे परीक्षेदरम्यान मदत करणे, कॉम्प्युटक नेटवर्क किंवा इतर उपकरणांशी छेडछाड करणे, डमी उमेदवारांना परीक्षेस बसवणे,यासह ‘अयोग्य मार्ग’ कायद्याने प्रतिबंधित केला आहे. त्यामुळे अशा घटनांत पायबंद बसण्यास मदत होणार आहे.