शेतीच्या पाणीपट्टीत दहापट वाढ, जलसंपदा विभागाचा निर्णय

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ, महागाई बरोबरच आता पाणीपट्टी देखील जास्तीची भरावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर हे सुलतानी संकटच म्हणावे लागेल. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने शेतीच्या पाणीपट्टीत दहापट वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता ५०० रुपयांच्या जागी ५ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. जलसंपदाच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांनी विभागासह सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने याबाबतचा अध्यादेश हा २०२२ रोजी काढला होता. मात्र लोकसभेच्या निवडणूक झाल्यानंतर आता याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान २०१८-१९ या वर्षी बारमाही पिकांसाठी पाणीपट्टीचा दर हा स्थानिक करांसह वार्षिक एकरी ५३८ रुपये इतका होता. मात्र, आता नवीन दरवाढीनुसार हा दर बागायती शेतक-यांसाठी वार्षिक एकरी ५ हजार ४४३ रुपये इतका होणार आहे. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना हीच पाणी पट्टी १८९० रुपये इतकी भरावी लागणार आहे. तर रब्बी हंगामात पिकांसाठी ३७८० रुपये एवढी पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. एका झटक्यात झालेली ही दहापट दरवाढ बागायतदार शेतक-यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे यापुढे ज्या पाणीपट्टी येतील यामध्ये हि दरवाढ दिसून येईल. तसेच राज्यात सिंचन, घरगुती, आणि व्यावसायिक, औद्योगिक पाणी वापराचे दर देखील वाढले आहेत, त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ होणार आहे.

राज्यात ऊस, द्राक्षे, डाळिंब, चिकू, मोसंबी आणि केळीसह बारमाही पिकांच्या क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसणार आहे. जलसंपदा विभागाने २९ मार्च २०२२ रोजी जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक अध्यादेश जारी केला आहे.

राज्यातील कृषी तज्ज्ञ, बागायतदार, प्रगत शेतकरी आणि शेतकरी नेते यांनी या अद्यादेशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच सरकारणच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा विरोध केला आहे. याबाबत शेतकरी संघटना रान उठवण्याच्या मार्गावर आहेत.