Farmer ID: कृषी विभागातील योजनांसाठी आता शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य

शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) हा भारत सरकारच्या ॲग्रीस्टॅक (Agristack) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेला एक अद्वितीय डिजिटल ओळख क्रमांक आहे. हा क्रमांक शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, अनुदान, पीक विमा, कर्ज आणि इतर कृषी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य आहे. तसा शासन आदेशच काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात 15 एप्रिल 2025 पासून बहुतांश कृषी आणि इतर योजनांसाठी हा क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. हि योजना राबवण्यासाठी कृषी आयुक्त आणि जमाबंदी आयुक्त याना आदेश देण्यात आले आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांनी ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ (Farmer ID) अद्याप काढलेला नाही त्यांनी तो काढून घ्यावा अन्यथा पीएम किसान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही. या दोन योजनांद्वारे पात्र शेतकर्‍यांना वर्षाला एकूण १२,००० रुपये मिळतात. जर हे आयडी कार्ड नसेल तर कदाचित ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार नाही. शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका देखील यामुळे बसू शकतो. हे आधार कार्ड सारखेच आहे. यामुळे सर्व माहिती संलग्न होणार आहे.

agristak योजना राबवण्यासाठी कृषी उन्नती योजने अंतर्गत आर्थिक तारेतून करण्यात आली आहे. २०२५ -२६ या वर्षांमध्ये agristak प्रकल्पातील डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्यासाठी केंद्र हिस्सा ६० टक्क्यानुसार सुमारे ५२४ कोटी रुपये तर राज्याचा हिंसा ४० टक्क्यानुसार ३४९ कोटी रुपये अशा कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून हि योजना राबवली जात आहे.

शेतकरी ओळख क्रमांकाची वैशिष्ट्ये म्हणजे हे एक डिजिटल ओळखपत्र असणार आहे. हे आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्याची जमीन, पिके, बँक खाते यांची माहिती यामध्ये एकत्रित करण्यात आलेली असते. या योजनेच्या उद्देश हा शासकीय योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आहे. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप राहणार नाही. तसेच वारंवार KYC करण्याची गरज भासणार नाही. पीएम किसान, नमो शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान यांसारख्या योजनांची पडताळणी करणे यामुळे सहज शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्रात 1.71 कोटी शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांनी शेतकरी ओळख क्रमांकासाठीची नोंदणी केली आहे, तर सुमारे 70 लाख (41%) शेतकरी अजूनही नोंदणीपासून वंचित आहेत. हा आयडी केंद्र सरकारच्या ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमाचा भाग असून, यामध्ये शेतकर्‍यांचे जमीन अभिलेख, पिक पद्धती, जनावरांची मालकी आणि शासकीय लाभ यांचा डिजिटल डेटा एकत्रित केला जात आहे. प्रत्येक शेतकर्‍याचा आधार क्रमांक या डेटाशी जोडला जाणार आहे.

यासाठी आधार संलग्न मोबाइल क्रमांक जमिनीची कागदपत्रे जसे कि, 7/12 उतारा, 8-A उतारा, तसेच आधारशी लिंक केलेले बँक खाते, हंगामी पिकांचा तपशील असलेली कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
शेतकऱ्यांना याची नोंदणी हि शासनाच्या agristack या वेबसाईट्वर तसेच जवळच्या नागरी सुविधा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायत, कृषी सहाय्यक किंवा ग्राममहसूल अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून देखील करता येणार आहे.

शेतकरी ओळख क्रमांकामुळे शेतकऱ्यांना पीएम किसान, पिक विमा, कर्जमाफी, पोक्रा योजना यांचा लाभ मिळणे सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांचा जमीन, पिके आणि पशुधनाचा डिजिटल डेटाबेस तयार होईल.त्यामुळे सर्वकाही संलग्न होईल. नोंदणीबद्दल अधिक माहितीसाठी ग्राम कृषी विकास समित्या, CSC केंद्रे आणि कृषी विभाग यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा krishi.maharashtra.gov.in या वेबसाईटला देखील भेट देऊन याबाबतची माहिती जाणून घेता येऊ शकते. शेतकऱ्यांनी शेतकरी ओळख क्रमांक कार्ड निंदणी करून घ्यावी असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्वरित शेतकरी ओळख क्रमांक कार्ड कडून घ्यावे जेणेकरून कृषी आणि इतर योजनांपासून वंचित राहणार नाहीत.