राज्य कृषी पणन मंडळाची अनुदान योजना

बाजार समित्या, सहकारी संस्था, सरकारी विभाग, उत्पादक सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट व इतर संस्थांना मिळणार लाभ

राज्यातील फळ व धान्य उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्याशी निगडित सरकारी,सहकारी आणि धर्मदाय संस्थां यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, नवनवीन योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासन यांच्याकडून या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

बाजार समित्या, सहकारी संस्था, सरकारी विभाग, उत्पादक सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट व इतर संस्थांना मिळणार लाभ

फळ आणि धान्य महोत्सव अनुदान योजना
आंबा, संत्री, गोड संत्री, द्राक्षे इत्यादी हंगामी फळे तसेच उत्पादकांकडून थेट ग्राहकांपर्यंत धान्य विक्रीसाठी उत्सव आयोजित करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

लाभार्थी पुढीलप्रमाणे-
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी मालाच्या विक्रीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सहकारी संस्था, सरकारी विभाग, उत्पादक सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट आणि कायदा 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था

नियम आणि अटी पुढीलप्रमाणे –

उत्सवाचा कालावधी किमान ५ (पाच) दिवसांचा असावा.
महोत्सवासाठी प्रति स्टॉल रु.2000/- आर्थिक सहाय्य देय असेल.
महोत्सवातील किमान 10 आणि जास्तीत जास्त 50 स्टॉल्ससाठी अनुदान देय असेल.
कमाल अनुदान रु. महोत्सवासाठी 1.00 लाख देय असतील.
फळ व धान्य महोत्सव आयोजित करण्यासाठी लाभार्थ्यांना आर्थिक वर्षातून एकदा अनुदान देय असेल.
महोत्सवाच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी सहप्रायोजक म्हणून कृषी पणन मंडळाचे नाव देणे आयोजकांना बंधनकारक असेल उदा. बॅनर, जाहिराती, बातम्या, पार्श्वभूमी, हँड बिल इ.
कृषी पणन मंडळाला महोत्सवात स्टॉल हवे असल्यास आवश्यक स्टॉल मोफत देणे आयोजकांना बंधनकारक असेल.
कृषी पणन मंडळाला महोत्सवात स्टॉल हवे असल्यास आवश्यक स्टॉल मोफत देणे आयोजकांना बंधनकारक असेल.
महोत्सवाचा अहवाल व काही निवडक छायाचित्रे कृषी पणन मंडळाच्या ‘कृषी पणन मित्र’ मासिकात प्रसिद्धीसाठी पणन मंडळाकडे सादर करावीत.
महोत्सवातील गुणवत्ता, दर आणि इतर अनुषंगिक व कायदेशीर बाबींसाठी कृषी पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही. मात्र, स्टॉलधारकांना केवळ चांगल्या दर्जाच्या उत्पादनांचीच विक्री करणे बंधनकारक असेल. याची खात्री करणे आयोजकांवर अवलंबून असेल.
महोत्सवाच्या आयोजनासाठी कृषी पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाच्या शिफारशीसह संपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
हा सण केवळ उत्पादकांसाठी असल्याने व्यापाऱ्यांना त्यात सहभागी होता येणार नाही किंवा बाजारातून उत्पादन आणून विकता येणार नाही.
उत्सवासाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेंतर्गत घेतल्यास या योजनेंतर्गत अनुदान देय राहणार नाही.
१०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र लिहिणे बंधनकारक आहे. 100/- वर नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य आहेत.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा महोत्सवाचे आयोजन करू शकतात आणि सर्व सणांसाठी मिळून ५० स्टॉल्स (प्रति महोत्सवात किमान १० स्टॉल) प्रति स्टॉल रु. 2000, कमाल अनुदान रु. 1.00 लाख.
महोत्सवाच्या आयोजनासाठी अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) घेणे बंधनकारक असेल.