शालेय पोषण आहारात बदल : अंडा-कडधान्यासह नवीन १५ पदार्थांचा समावेश

Mumbai – खिचडी, वरण-भात अशा मर्यादित खाद्य पदार्थां ऐवजी आता शालेय पोषण आहाराअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अधिक चवदार पदार्थ खायला मिळणार आहे. राज्य शासनाने शाळकरी मुलांच्या पोषण आहारात बदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आता आहारात अंडा, सोयाबीन पुलाव, मोड आलेली कडधान्य आणि इतर १५ नव्या पदार्थांचा समावेश नव्याने करण्यात आला आहे.

दरम्यान शाळकरी मुलांच्या आहारामध्ये स्थानिक उपलब्ध अन्नधान्य, तृणधान्य आणि अन्य पदार्थांचा समावेश करुन आहाराचा दर्जा, पौष्टिकता वाढवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती शालेय poshan आहारात कोणते बदल करावेत यासाठी गठीत करण्यात आली होती. या समितीने योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना चांगला आहार मिळावा यासाठी अनेक पदार्थांचा या योजनेत समावेश करावा यासाठी शिफारस केली होती. त्यानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत.

शाळांमध्ये परसबाग
शालेय पोषण आहार या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्यात येत आहेत. शालेय परसबागेतील उत्पादित भाजीपाला, फळे यांचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या आहारात होत आहे.

१५ नवीन आहार पद्धती
तीन संरचित आहार पध्दतीमध्ये तांदूळ, डाळी / कडधान्यापासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणीसत्व यांच्यासह १५ नविन पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पाककृतीमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चवीचे ताजे आणि पौष्टीक खायला मिळणार आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्टे
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणे.
प्राथमिक शाळातील विद्यार्थ्यांच्या पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे.
भेदभाव नष्ट करणे.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे.

राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानीत व अंशत: अनुदानीत शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.

केंद्र शासनाने २००७-०८ या वर्षी या योजनेचा विस्तार करण्याचे दृष्टीकोनातून शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांस तर २००८-०९ पासून राज्यातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू केली गेली.