बी-बियाण्यात घोटाळा घातल्यास कृषी केंद्रांवर त्वरित कारवाई करा : कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई – कृषी निविष्ठांची उपलब्धी, पेरणी, पाऊस, पीक कर्ज वाटप प्रत्येक जिल्ह्यातील खरीप पिके, त्यांच्या बि-बियाण्यांची व आवश्यक खतांची उपलब्धता, आतापर्यंत झालेला पाऊस, आतापर्यंत झालेली पेरणी, त्याचबरोबर बी-बियाणांची व खतांची आतापर्यंत झालेली विक्री, संबंधित जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाची आकडेवारी तसेच मागील काळात वितरित करण्यात आलेला किंवा प्रलंबित असलेला पिक विमा याविषयी राज्यस्तरीय आढावा बैठक कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतली आणि संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी याना सूचना दिल्या.

या बैठकीसाठी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, महाबीजचे अधिकारी, कृषी संचालक, कृषी आयुक्त, विभागीय कृषी सहसंचालक, तसेच सर्व जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक व अन्य अधिकारी आदी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पोलिसांचीही असणार नजर
राज्यात आवश्यक असलेले बी-बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून खतांची अतिरिक्त मागणी देखील येत्या आठवड्याभरात पूर्ण होईल. मात्र आता बी-बियाणे व खते, कीटकनाशके आदींची वितरण प्रणाली मात्र अधिक कडक होणार असून कृषी विभागासह आता पोलीस खात्याचीही यावर करडी नजर असणार आहे.

रोज २५ दुकानांवर भरारी पथके धडकणार
बि-बियाण्यांची चढ्या भावाने विक्री व इतर चुकीच्या गोष्टी रोखण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त तीन भरारी पथके नेमावीत तसेच या भरारी पथकांनी दररोज कमीत कमी 25 दुकानांवर धडक भेटी देऊन तपासण्या कराव्यात, कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास जागच्या जागीच गुन्हा दाखल करून परवाना निलंबनाची कारवाई करावी, राज्य शासनाने जारी केल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याने आपला स्वतःचा एक इमर्जन्सी हेल्पलाईन व व्हाट्सप नंबर स्थानिक स्तरावर जाहीर करावा, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यावरील तक्रारीची स्वतः दखल घ्यावी तसेच एक तासात शहानिशा करून त्या तक्रारींचे निरसन करावे, असे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिले.

कृषी केंद्रावर डमी गिर्हाईक
तालुकास्तरावर प्रत्येक तालुक्यात कमीत कमी 10 तरी डमी गिऱ्हाईके दररोज विविध दुकानांवर पाठवून निविष्ठा विक्रीचे दर तसेच अन्य बाबींची पडताळणी करावी व कुठेही कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास तात्काळ जागच्या जागी कारवाई करावी. कुणाच्याही दबावाला बळी पडू नये किंवा कोणतेही अडचण आल्यास थेट माझ्याशी संपर्क करावा, असेही आवाहन संबंधित अधिकाऱ्यांना मुंडे यांनी केले.

प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस दलामार्फत किमान एक उपविभागीय पोलीस अधिकारी दर्जाचे अधिकारी कृषी विभागासाठी समन्वयक म्हणून या काळात नेमावेत व त्यांनी पूर्णवेळ या कामाचे पोलीस सहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सांभाळावी, अशी मागणी सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना केली आहे.
सोयाबीनच्या उगवण क्षमतेबाबत पेरणीनंतर तक्रारी येतात, त्यामुळे आतापासूनच जनजागृती करून शेतकऱ्यांना घरच्या घरी उगवण क्षमता तपासणी करण्याबाबत मोहीम राबवावी, तसेच खतांचे नमुने वेळोवेळी तपासले जावेत, याही बाबत आदेश दिले आहेत.

पीक कर्जाचा वेग वाढवा
काही जिल्ह्यात आणखी पावसाचे प्रमाण कमी आहे त्यामुळे पेरण्याही उशिरा होतील. या दृष्टीने व अन्य कारणांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट राज्यात सरासरी 35 ते 40 टक्क्यांच्या घरात सध्या पोहोचले आहे. मात्र दरवर्षीचा अनुभव पाहता पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जून महिने अखेर 75 टक्के च्या पुढे गेलेच पाहिजे तसेच या बाबीचा प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर दर आठवड्याला आढावा घ्यावा अशाही सूचना मंत्री मुंडे यांनी केल्या आहेत.

पीक विम्यासाठी वेगळी बैठक
बीज बँक, शेडनेट यांसह काही जिल्ह्यातील पिक विमा विषयक सूचना काही जिल्हाधिकारी महोदयांनी मांडल्या, या सर्व सूचना कृषी विभागास लेखी स्वरूपात कळवाव्यात त्या संदर्भात स्वतंत्र बैठका घेऊन तातडीने निर्णय घेतला जाईल असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.