pension scheme : जुनी पेन्शन योजनेविषयी पवारांचे स्पष्टीकरण

PENSION SCHEME – राज्यात जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी यासाठी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी अनेकवेळा आंदोलने केली. तसेच बैठक देखील झाल्या आहेत. मात्र आता जुनी पेन्शन योजना (pension scheme) कधी सुरु होणार, कोणाला याचा लाभ मिळणार, सद्य परिस्थिती काय आहे याविषयी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधान सभेत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना याबाबत माहिती दिली आहे.

दरम्यान आज दि. १ जुलै रोजी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात विधानसभेत चर्चा झाली. यामध्ये आ. संजय केळकर, माजी मंत्री तथा आ. बाळासाहेब थोरात, आ. आशिष शेलार सहभागी झाले होते. यावेळी विचारलेल्या प्रश्नांना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिलीं. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहेत याची माहिती द्यावी, असे आमदार केळकर म्हणाले. “शासन मान्यता अनुदान प्राप्त ज्या संस्था आहेत, त्यांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यांना अनुदानित संस्था म्हटले जाते असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. संघटना सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. संघटनांनी अपील केलेले आहे. सुप्रीम कोर्टात जो निकाल लागेल, तो याचिकाकर्त्यांना आणि सरकारलाही ऐकावा लागेल” असे पवार यांनी म्हटले आहे.

तसेच आ. थोरात म्हणाले की, “अनुदानीतचा एक वेगळा विषय असू शकतो. 1 नोव्हेंबरपूर्वी जाहीरात निघालेल्या, शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पार्याय देण्याबाबत हो असे उत्तर दिले आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनाबाबत अमलबजावणी कधी करणार?” त्यावर अजित पवार म्हणाले की, “रिटायर झाल्यानंतर ते सुरु होणार आहे. बॅच २०३० ला रिटायर होणार आहे. नागपूर अधिवेशनात चर्चा झाली. पेन्शन देता येत नसेल, तर १० टक्के कर्मचाऱ्यांनी भरायचे आणि १४ टक्के सरकार भरणार आहे, असा निर्णय झाला आहे. याला कर्मचारी संघटनांनी आणि सरकारने देखील मान्यता दिली आहे. असे पवार यांनी म्हटले आहे.

जिल्हा परिषदांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे
जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आलेला आहे. जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी हा सरकारचा भाग आहे, त्यामुळे तो निर्णय देखील घेण्याचा विचार आहे. यामुळे किती भार पडेल याची माहिती घेतली आहे आणि फाईल देखील मागवली आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही सहानभूती पूर्ण निर्णय देऊ” असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

तीन लोकांची कमिटी
जुन्या पद्धतीने पेन्शन द्यावी अशी मागणी केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट करावे असे म्हटले त्यावर मंत्री अजित पवार म्हणाले की, “जेव्हा निर्णय झाला होता, तेव्हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाची केंद्र सरकारने माहिती घेतली आहे. सरकार या बाबत सकारात्मक आहे. तीन लोकांची कमिटी नेमली होती” त्याचा अहवाल येईल “महायुतीचे सरकार अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांना न्याय देऊ, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांनी अनेकवेळा प्रयत्न केले आहेत. यासाठी लढा उभारला मात्र आता त्यासाठी सरकारकडून पाऊले उचलली जात असताना दिसत आहे. मात्र यावर निर्णय अद्याप झाला नाही.