तुकडे बंदी कायदा सुधारणेला मंजुरी, ५ टक्के शुल्क भरावे लागणार : महसूल मंत्री विखे पाटील

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – तुकडे बंदी कायद्यातील सुधारण्याला मंत्री मंडळाने मान्यता दिल्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करुन झालेले व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत नागरीकांना ५ टक्के शूल्क भरुन तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करता येणार असल्याची माहिती महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (radhakrushna vikhe patil) यांनी दिली.

यासंदर्भात माहिती देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घातलेले होते. वाढते शहरीकरण व शहरांच्या भोवती सर्वसामान्य नागरीकांनी खरेदी केलेले एक गुंठा, दोन गुंठे, तीन गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमित करण्यातबाबत सन २०१७ साली तरतुद करण्यात आली होती. १९६५ ते २०१७ या दरम्यान झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमुल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासन जमा करणे आवश्यक होते. परंतू ही रक्कम भरणे सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर होते. याच कारणामुळे खरेदी झालेल्या जमिनींची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होत नसल्यामुळे अशी अनेक प्रकरणे समार आली होती. यातून सामान्य माणसाची अडचण होत होती.

असे व्यवहार केलेल्या सर्व नागरीकांनी निवेदनं देवून ही समस्या सोडविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २०१७ सालापर्यंत असणारी मुदत २०२४ पर्यंत वाढवून २५ टक्यांताएैवजी ५ टक्के शुल्क आकारण्याबाबत विचार करण्याची ग्वाही आपण दिली होती. त्यानुसार मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्याला मंत्री मंडळाने मान्यता दिल्याने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

या झालेल्या निर्णयामुळे नागरीकांना ५ टक्के शुल्क भरुन तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करता येतील. तसेच नागरीकांनी घेतलेल्या अशा जागांवर घर बांधण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल. या खरेदीच्या नोंदीही नियमित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. झालेल्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मंत्रीमंडळातील सहकार्यांचे मंत्री विखे पाटील यांनी आभार मानले आहेत.