वक्फ विधेयक गोंधळानंतर दोन्ही सभागृहात मंजूर

देशात बोर्डाची किती मालमत्ता; समाजावर काय परिणाम होणार, याचे फायदे – तोटे किती हे जाणून घेऊयात…

वक्फ विधेयक 2025 हे लोकसभेत मंजूर झाले असून आता ते राज्यसभेत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाला लोकसभेत 2 एप्रिल 2025 रोजी रात्री उशिरा 12 तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर मंजुरी मिळाली आहे. या चर्चेदरम्यान सरकार आणि विरोधकांमध्ये तीव्र वादविवाद म्हणजेच गोंधळ उडालेला पाहायला मिळाला.यावेळी विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मते पडली. आता हे विधेयक राज्यसभेत चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहे. राज्यसभेमध्ये सध्या २३६ सदस्य आहेत. यामध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ४ जागा रिक्त आहेत. विधेयक मंजूर होण्यासाठी ११९ मतांची आवश्यकता आहे. तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे (एनडीए) १२५ मतांचा पाठिंबा आहे, तर विरोधी आघाडी (इंडिया ब्लॉक) कडे ८८ मते आहेत. राज्यसभेत लोकसभेप्रमाणेच चर्चेदरम्यान वादविवाद झालेले पाहायला मिळाले. मात्र राज्यसभेत सुमारे 12 तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकाच्या बाजूने 128 मत पडली तर 95 मत हि विरोधी बाजूने पडली आणि विधेयक मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल, आणि त्यांच्या मंजुरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित होईल.

वक्फ विधेयक म्हणजे काय?
वक्फ विधेयक हे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आणले गेले आहे. वक्फ म्हणजे इस्लामिक कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूसाठी दान केलेल्या मालमत्ता. या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल, तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्थापन सुधारणे आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी करणे यासारखे मुद्दे समाविष्ट आहेत. याला “युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट विधेयक” असेही नाव देण्यात आले आहे.

वक्फ विधेयक सरकारने नेमके का आणले? त्यामध्ये काय महत्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत.? त्याचा सरकारला किंवा मुस्लिम समाजाला कसा, किती आणि कशाप्रकारे फायदा होईल कि तोटा होईल? वक्फकडे सध्या देशात किती मालमत्ता आहे? असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडले असतील याच आणि इतर अनेक अशा महत्वाच्या मुद्यांवर आज सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.

वक्फ (संशोधन) विधेयकाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वक्फच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापानामध्ये सुधारणा करणे. या विधेयकाच्या माध्यमातून पूर्वीच्या 1995 च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यात येत आहे. यामुळे वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होईल. मात्र लोकसभेत विधेयक चर्चेसाठी मांडल्यानंतर केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. यापुढे आता फक्त औपचारिकपणे घोषित केलेल्या मालमत्ताच वक्फ म्हणून मान्य केल्या जातील. दीर्घकालीन वापरावर आधारित वक्फ ही संकल्पना काढून टाकण्यात आली आहे. यासगळ्यामधे वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि विवादित मालमत्तेच्या मालकीचा निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. वक्फ जाहीर करण्यापूर्वी महिलांना त्यांचा वारसा हक्क मिळावा, यासाठी विशेष तरतुदी या विधेयकामध्ये करण्यात आल्या आहेत. आता सर्व वक्फ मालमत्तांची केंद्रीय डेटाबेसवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्थापन सुधारले जाणार आहे. वक्फ लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध 90 दिवसांत उच्च न्यायालयात अपील करण्याची सुविधा यामुळे संबंधितांना असणार आहे.

दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. ते फक्त मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी आहे आणि गरीब मुस्लिमांना या विधेयकाचा अधिक लाभ होईल. त्यावर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके आणि AIMIM सारख्या पक्षांनी हे विधेयक “मुस्लिमविरोधी” आणि “घटना विरोधी” असल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी हे विधेयक मुस्लिमांचे हक्क हिरावून घेणारे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग करणारे असल्याचे म्हटले आहे. तर विरोधकांचे असेही म्हणणे आहे की, गैर-मुस्लिमांना वक्फ मंडळात स्थान देणे आणि सरकारला वक्फ मालमत्तांवर जास्तीचे नियंत्रण देणे हे धार्मिक स्वायत्ततेवर आघात करण्यासारखे आहे. आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणाही केली आहे.

राज्यसभेत या विधेयकावर 8 तास चर्चा होईल. जर ते मंजूर झाले, तर ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या संमतीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरण होईल. या विधेयकामुळे देशभरातील 8.7 लाख वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि 9.4 लाख एकर जमिनीच्या मालकीवर परिणाम होईल, ज्याची किंमत 1.2 लाख कोटी रुपये आहे.

दरम्यान केंद्रीय कृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे कि, “हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. हे फक्त वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आहे. यामुळे गरीब मुस्लिमांना, विशेषतः महिलांना, त्यांचे हक्क मिळतील.” त्यामुळे हे विधेयक अति महत्वाचे आहे. “विरोधकांनी याला धार्मिक रंग देऊन जनतेची दिशाभूल करू नये. हे विधेयक पारदर्शकता आणि जबाबदारीसाठी आहे.”

तसेच केंद्रीय अल्पसंख्यांकमंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे कि, “1995 चा वक्फ कायदा अपूर्ण होता. या संशोधनामुळे वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर थांबेल आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होतील. “विरोधकांचे आरोप खोटे आहेत. हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी आहे, त्यांच्या विरोधात नाही.” तर विधेयकाच्या चर्चेवेळी अनेक भाजप खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा देताना म्हटले की, “वक्फ मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश केल्याने सर्वसमावेशकता वाढेल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल.” त्यामुळे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर होईल यात शंकाच नाही.
काँग्रेस नेते आणि विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे कि, “हे विधेयक मुस्लिमांचे हक्क हिरावून घेणारे आहे. यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग होतो आणि घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर हल्ला होतो.” “भाजपचा हा मुस्लिमविरोधी अजेंडा आहे. आम्ही याला शेवटपर्यंत विरोध करू.”

तर समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव यांनी म्हटलेय कि, “वक्फ मालमत्तांवर सरकारचे नियंत्रण वाढवणे हे धार्मिक स्वायत्ततेवर आघात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देणे म्हणजे वक्फ मंडळांचे अधिकार काढून घेणे.” असाच आहे. “भाजपला मुस्लिम समाजाच्या मालमत्तांवर ताबा हवा आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ.”
MIM चे अध्यक्षा आणि खा .असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधत “हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आणि घटनाविरोधी आहे. गैर-मुस्लिमांना वक्फ मंडळात स्थान देणे म्हणजे धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे.” “वक्फ बाय यूजर हटवून आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देऊन सरकार मुस्लिमांचे धार्मिक हक्क हिसकावून घेत आहे.” असा आरोपच त्यांनी भाजप आणि नित्रपक्षांवर केला. तर डीएमके खासदारांनी विधेयकाला “संघीय ढांच्यावर हल्ला” म्हटलेय, तर टीएमसीने याला “मुस्लिम समाजाला कमजोर करण्याचा डाव” असल्याचे देखील म्हटले आहे.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद या मुस्लिम संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “हे विधेयक वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रण लादले जात आहे.” त्यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे.
तर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विधेयकाचे स्वागत केले आहे, कारण ते भ्रष्टाचार कमी करेल आणि पारदर्शकता आणेल. मात्र, काहींनी याला “धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न” असल्याचे देखील म्हटले आहे. सोशलमोढ्यावर देखील संमिश्र अशाच प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून उमटताना दिसत आहेत.

लोकसभेत वक्फ विधेयकावर चर्चेदरम्यान तणावपूर्ण वातावरण होते. विरोधकांनी “नो जस्टिस, नो पीस” आणि “वक्फ बचाव” अशा घोषणा दिल्या, तर सत्ताधारी पक्षाने “पारदर्शकतेसाठी विधेयकात हा बदल” असल्याचे म्हणत विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आणि तो रात्री उशिरा मंजूर देखील केला.

वक्फ (संशोधन). या विधेयकामुळे भारपाटील समाजावर, विशेषतः मुस्लिम समुदायावर आणि इतर संबंधित घटकांवर सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. या विधेयकामुळे नेमका काय फायदा होणार आणि काय तोटे होणार हे थोडक्यात समजावून घेऊयात….

१) वक्फ मालमत्तांची केंद्रीय डेटाबेसवर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आल्याने त्यांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल. यामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन कमी होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय समाजाला, विशेषतः गरीब मुस्लिमांना, या मालमत्तांचा योग्य वापर करून लाभ मिळू शकणार आहे.
२) विधेयकात महिलांना त्यांचा वारसा हक्क मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मुस्लिम महिलांना त्यांच्या मालमत्तेतील हिस्सा मिळण्यास मदत होईल, जे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे.

३) “वक्फ बाय यूजर” ही संकल्पना हटवल्याने दीर्घकालीन वापरावर आधारित मालमत्तांचे दावे संपुष्टात येतील. यामुळे बेकायदा अतिक्रमण आणि वाद कमी होतील, ज्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल. त्यामुळे वादविवादाचे प्रमाणे कमी होईल.

४) वक्फ मंडळात गैर-मुस्लिमांचा समावेश केल्याने व्यवस्थापनात सर्वसमावेशकता येईल. यामुळे वक्फ मालमत्तांचा वापर व्यापक समाजाच्या हितासाठी होऊ शकतो.म्हणजेच इतर समाजासाठी देखील होऊ शकतो.

५) जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण आणि विवाद सोडवण्याचे अधिकार मिळाल्याने वक्फ मालमत्तांवरील कायदेशीर वाद जलद निकाली निघतील. यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होईल.

६) देशभरातील 8.7 लाख वक्फ मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन झाल्यास त्यातून मिळणारा महसूल (अंदाजे 1.2 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्तांचा) समाजकल्याणासाठी वापरला जाऊ शकतो. म्हणजेच सरकारच्या तिजोरीमध्ये अधिकच कर जमा होईल आणि त्याचा समाजाच्या हितासाठी अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी होईल.

या विधेयकाचे नेमके तोटे काय ते देखील समजावून घेऊयात…..
१) वक्फ मंडळात गैर-मुस्लिमांचा समावेश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देणे यामुळे मुस्लिम समुदायाला त्यांच्या धार्मिक मालमत्तांवरील नियंत्रण कमी होत असल्याची भावना आहे. यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने येऊ शकतात. असा देखील समाज आहे.
२) सरकारला वक्फ मालमत्तांवर जास्त नियंत्रण मिळाल्याने या मालमत्तांचा गैरवापर होण्याची भीती मुस्लिम समुदायाला वाटते. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकार या मालमत्तांवर ताबा मिळवू इच्छित आहे. त्याचा इंटरप्रकारे उपयोग केला जाऊ शकतो अशी भीती देखील आहे.

३) या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी म्हणून पाहिले जात असल्याने समाजात धार्मिक ध्रुवीकरण वाढू शकते. यामुळे हिंदू-मुस्लिम संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

४) विधेयक मंजूर झाल्यास विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे कायदेशीर लढाई लांबेल आणि वक्फ मालमत्तांचे प्रश्न अनिश्चित राहतील. त्यामुळे वक्फच्या कामकाजाला काहीप्रमाणात ब्रेक लागेल.

५) या विधेयकामुळे मुस्लिम समुदायाला त्यांचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्क धोक्यात असल्याची भावना वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारविरुद्ध नाराजी वाढू शकते, ज्याचा परिणाम सामाजिक सलोख्यावर देखील होऊ शकतो.

६) वक्फ मालमत्तांची केंद्रीकृत नोंदणी आणि कडक नियमांमुळे लहान दानकर्त्यांना अडचणी येऊ शकतात. यामुळे परंपरेनुसार चालणाऱ्या छोट्या वक्फ संस्थांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांच्या कार्याला काही मर्यादा येऊ शकतात असं म्हटले जात आहे.

देशामध्ये वक्फ बोर्डाच्या सर्व मालमत्तांची संख्या आणि त्या कुठे आहेत त्यामद्द थोडक्यात आढावा घेवयात……..

वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांची संख्या देशभरात सुमारे 8.7 लाख (8,72,324 अचल मालमत्ता) आहे, तर 16,713 चल मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांचा एकूण पसारा 9.4 लाख एकर जमिनीवर आहे, ज्याची अंदाजे किंमत 1.2 लाख कोटी रुपये आहे. वक्फ बोर्ड हे भारतीय रेल्वे आणि संरक्षण खात्यानंतर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे बोर्ड आहे ज्याच्याकडे सर्वाधिक जमीन आहे.

वक्फ च्या मालमत्ता या अनेक राज्यांमध्ये आहेत…
उत्तर प्रदेश:
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड: 2,17,161 अचल मालमत्ता
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड: 15,386 मालमत्ता
एकूण: सुमारे 2.32 लाख मालमत्ता
मथुरा (शाही ईदगाह), वाराणसी (ज्ञानवापी मशीद), लखनऊ (ऐशबाग ईदगाह, राजभवन परिसर) इत्यादी.
पश्चिम बंगाल:
मालमत्ता: 80,480
कोलकाता (टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब परिसर) आणि ग्रामीण भागात पसरलेल्या मशिदी, कब्रस्तान.
पंजाब:
मालमत्ता: 75,965
अमृतसर, लुधियाना आणि इतर शहरी व ग्रामीण भागातील धार्मिक स्थळे.
तमिळनाडू:
मालमत्ता: 66,092
चेन्नई, तिरुचेंदुरई गाव (विवादित दावा) आणि दक्षिण भागातील मशिदी.
कर्नाटक:
मालमत्ता: 62,830
बेंगलुरू (ईदगाह मैदान, ITC विंडसर हॉटेल परिसर), गुलबर्गा (27,000 एकरचा दावा).
तेलंगाना:
मालमत्ता: 45,682
हैदराबाद आणि आसपासचे भाग.
महाराष्ट्र:
मालमत्ता: 36,701
मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादमधील मोक्याच्या जागा.
केरळ:
मालमत्ता: 53,279
वायनाड (1015 कुटुंबांना नोटीस), कोझिकोड आणि इतर जिल्हे.
गुजरात:
मालमत्ता: 39,940
सूरत (नगर निगम भवन परिसर), अहमदाबाद.
राजस्थान:
मालमत्ता: 30,895
जयपूर आणि अजमेर परिसरातील धार्मिक स्थळे.
दिल्ली: 1,047 मालमत्ता (जामा मशीद परिसर, हजरत निजामुद्दीन दर्गा).
बिहार: सुन्नी (6,866), शिया (1,750) – एकूण 8,616 मालमत्ता.
आंध्र प्रदेश: 14,685 मालमत्ता.
जम्मू आणि काश्मीर: 32,533 मालमत्ता (वक्फ कायदा 1995 लागू नाही).
चंडीगड: 34 मालमत्ता (सर्वात कमी).

अचल मालमत्ता: मशिदी, मदरसे, कब्रस्तान, दर्गा, आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनी (उदा., हॉटेल्स, क्लब, सरकारी इमारती).
चल मालमत्ता: दान स्वरूपात मिळालेल्या वस्तू, पैसे किंवा इतर संपत्ती.
विवादित ठिकाणे: काही मालमत्ता ज्या वादात आहेत, उदा., तमिळनाडूतील तिरुचेंदुरई गाव, बेट द्वारकातील दोन बेटांचा दावा, सूरत नगर निगम भवन याचा यामध्ये समावेश आहे.

दरम्यान वक्फ मालमत्तांची संख्या आणि स्थान याबाबत काही वाद आहेत, कारण काही ठिकाणी बोर्डाने दावे केले आहेत जे स्थानिक लोकांनी किंवा सरकारने मान्य केलेले नाहीत. यामुळे अचूक आकडेवारी बदलू शकते. तसेच, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम यांसारख्या राज्यांमध्ये वक्फ बोर्ड नाहीत. त्यामुळे त्यांची येथे कोणत्याचप्रकारची मालमत्ता उपलब्ध नाही.

एकूणच वक्फ विधेयकामुळे अनेक बदल घडणार असून त्यांचा सकारात्मक असाच विचार केला गेला पाहिजे कारण वेळेनुसार एखाद्या कायद्यात बदल करणे हे क्रमप्राप्त आहे.