दुधाला ७ रुपये अनुदान, कुणबीच्या ३ पोटजातींचा ओबीसीत समावेश, सरपंच-उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ…
दुधाला ७ रुपये अनुदान, कुणबीच्या ३ पोटजातींचा ओबीसीत समावेश, सरपंच-उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ...
मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली त्यामध्ये राज्यातील अनेक महत्वाच्या निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरमधील हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत कराण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश, दूध अनुदान योजना सुरुच ठेवण्यात येणार आहे. आणि दूध उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
दरम्यान लोहगाव विमानतळाचे नाव ‘जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे’ असे करण्याचा निर्णय, बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करून शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी दर्जा देण्यात येणार आहे, आता प्रति क्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर धान उत्पादकांना देण्यात येईल. जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प, जीएसटी अधिनियमात सुधारणा, यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते, क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड देण्याचं निर्णय घेण्यात आला आहे.
धनगर आरक्षणाचा निर्णय झाला तर मुंबईच पाणी बंद करू, रेल्वे रूळ उखडून टाकू : आमदार किरण लहामटे
तसेच राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद निर्मितीचा निर्णय, राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा देखील महत्वपूर्ण निर्णय घेणयात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम, हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड, एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करण्यात येणार आहेत.
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ, राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण करण्याचा निर्णय आणि छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये निधी, अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे. जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय, अशाप्रकारे अनेक निर्णय काळ झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
About The Author
