ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यावर मोर्चा; …तोपर्यंत आंदोलन सुरूच !

राज्यातील ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे या प्रमुख मागणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानावर संगणक परिचालकांनी मोर्चा काढला. कोर्टनाका परिसरात २९ हजार संगणक परिचालकांना पोलिसांनी रोखले. मात्र शासन जोपर्यंत निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली आहे. सुमारे मागील 12 वर्षापासुन ग्रामपंचायत स्तरावर हे संगणक परिचालक काम करत आहेत.

दरम्यान संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 29 हजार ग्रामपंचायत मध्ये मागील 12 वर्षापासून संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र आता तरी याकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सरकारने लक्ष देऊन त्वरित मार्ग काढून न्याय द्यावा असे संघटनेचे म्हणणे आहे,

बार्टी-सारथीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती मिळणार

दुधाला ७ रुपये अनुदान, कुणबीच्या ३ पोटजातींचा ओबीसीत समावेश, सरपंच-उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ…

यापूर्वी आंदोलनामुळे 16 मार्च 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी 3000 रुपये मासिक मानधन वाढवल्याची घोषणा केली. परंतु सदरील मानधनवाढ राज्याच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतच्या निधीतून असल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतीनी त्यास विरोध केला आहे. तसेच काही ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नच कमी आहे. त्यामुळे त्या मानधन देण्यास समर्थ कांस्यलचेही कर्मचाऱ्यांची म्हणणे आहे.

कोणतीच सुविधा नाही …
संगणक परिचालकांना कामगार म्हणून नियुक्ती नाही किंवा किमान वेतन नाही, विमा नाही, पीएफ नाही, महिलांना प्रसूती रजा नाहीत, त्याच बरोबर ग्रामविकास विभागाने 11 जानेवारी 2023 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार संगणकपरिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे आवश्यक असताना त्याकडे ग्रामविकास विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असे देखील संघटनेचे म्हणणे आहे.

आतातरी निर्णय घ्या : पवार
राज्यातील संगणक परिचालकांच्या मागण्यांबाबत अनेकदा अर्ज, विनंत्या केल्या. विधानसभेतही हा प्रश्न उपस्थित केला पण दगडाचं काळीज असलेल्या सरकारच्या मनाला काही संगणक परिचालकांविषयी जराही पाझर फुटत नाही. संगणक परिचालकांच्या मागण्या या रास्त असून अखेर त्यांना मुख्यमंत्र्याच्या घरावर मोर्चा काढावा लागला… माननीय मुख्यमंत्री महोदय आतातरी त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्या, ही विनंती!